नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पर हस्ताक्षर कर उसे कानून की शक्ल दे दी। इस कानून के तहत रक्षा मदों पर खर्च के लिए 768।2 अरब डॉलर अधिकृत किए गए हैं, जिसमें 2022 के लिए रक्षा सेवाओं के सदस्यों के वेतन में 2.7 प्रतिशत बढ़ोतरी भी शामिल है। वहीं, अब चीन ने इस पर तंज कसा है। NDAA सैन्य खर्च में पांच प्रतिशत की वृद्धि को अधिकृत करता है और यह सैन्य न्याय प्रणाली में सुधार से लेकर सैनिकों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन संबंधी आवश्यकताओं तक के मुद्दों पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच गहन बातचीत का नतीजा है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक एडिटोरियल में कहा गया, अमेरिका के बढ़ते कर्ज को देखते हुए और सरकारी शटडाउन से बचने के लिए उसे कर्ज की सीमा बढ़ानी होगी। लेकिन अमेरिका का सैन्य खर्च लगातार छठे वर्ष बढ़ा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में अमेरिका के विकृत दृष्टिकोण को रेखांकित करता है और कुछ राजनेताओं की शीत युद्ध मानसिकता को उजागर करता है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया, वाशिंगटन पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने की चिंता विकार से पीड़ित है। रिपब्लिकन सांसदों ने बाइडेन के प्रारंभिक प्रस्ताव की शिकायत की थी। उन्होंने इसमें 25 बिलियन डॉलर बढ़ाने की मांग की।
बाइडेन ने एक बयान में कहा, यह अधिनियम सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है और न्याय तक पहुंच बढ़ाता है, तथा हमारे देश की राष्ट्रीय रक्षा का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण प्राधिकारियों को शामिल करता है। 768.2 अरब डॉलर की अधिकृत राशि उस रकम से 25 अरब डॉलर अधिक है, जिसके लिए बाइडेन ने शुरू में संसद से अनुरोध किया था। पूर्व के प्रस्ताव को दोनों दलों के सदस्यों ने इन चिंताओं को लेकर खारिज कर दिया था कि यह सैन्य मामले में चीन और रूस के समान क्षमता बनाए रखने के अमेरिकी प्रयासों को कमजोर करेगा।
नया विधेयक इस महीने की शुरुआत में द्विदलीय समर्थन के साथ पारित हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने विधेयक के जरिए सैन्य न्याय प्रणाली में सुधार की सराहना की, जो यौन हमलों समेत अन्य अपराधों में सैन्य कमांडरों के हाथों से प्रभावी ढंग से अभियोजन अधिकार क्षेत्र ले लेगा। वहीं, रिपब्लिकन सदस्यों ने महिलाओं को मसौदे में जोड़ने के प्रयास को अवरुद्ध करने के साथ-साथ उस प्रावधान को शामिल कर सकने में सफलता पा ली, जो कोविड-19 टीका लगवाने से इनकार करने वाले सैन्य कर्मियों को अपमानजनक तरीके से बर्खास्त करने से रोकता है।