भोपाल। गुजरात सरकार अब मध्यप्रदेश सरकार के एमएसएमई इंटरप्राइजेज फेसिलिटेशन काउंसिल यानि सुदृढ़ीकरण परिषद के मॉडल को अपनाएगी। गुजरात के अधिकारियों के दल ने आज मध्यप्रदेश के मॉडल का अध्ययन किया और इसे अपने प्रदेश में लागू करने की बात कही। एमएसएमई के सचिव सह उद्योग आयुक्त विवेक अग्रवाल ने बताया कि गुजरात शासन के सचिव अजीत सिंह ने मध्यप्रदेश में उद्योगों के वित्तीय लेनदेन में 45 दिन की समय-सीमा के बाद होने वाले विवाद की स्थिति में समझौते आदि करवाने के लिए प्राधिकरण की गतिविधियों में रुचि प्रदर्शित की है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में इस तरह के प्रकरणों में वसूली के लिए आर आर सी जारी कर वसूली का भी प्रावधान है।
मंत्रालय वल्लभ भवन में गुजरात सरकार के एमएसएमई विभाग के शशि भूषण दुबे सहायक संचालक एवं अनुश्री सक्सेना सहायक प्रबंधक द्वारा गुजरात मध्यप्रदेश में एमएसईएफसी की वर्तमान प्रचलित कार्यवाही एवं अवार्ड पारित आदेश के निष्पादन की प्रक्रिया को बारीकी से समझा। इस दल को उद्योगों सम्बन्धी प्रभावी रिकवरी संबंधी कार्यवाही के अभिलेख एवं प्रक्रिया का मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण एम एस एम ई मध्यप्रदेश के उपसंचालक राजेश अग्रवाल और अधिकारियों द्वारा दिया गया। गुजरात के अधिकारियों ने बताया कि मध्यप्रदेश की रिकवरी संबंधी कार्यवाही एवं अभिलेख को गुजरात में जल्दी ही लागू किया जायेगा।