उमरिया। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बांस मिशन पर तेजी से कार्य किया जाएगा। प्रदेश के वनवासियों को उच्च गुणवत्ता के बांस रोपण के लिए प्रेरित जाएगा और बांस उत्पादन के माध्यम से वनवासियों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएगें।
मुख्यमंत्री चौहान ने राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में वन विभाग की बैठक में अधिकारियों को कल निर्देशित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में उच्च गुणवत्ता के बांस उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति आनी चाहिए और इसके माध्यम से वनवासियों के जीवन में सुधार आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बांस आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिले।
चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में तेंदूपत्ता के अलावा अन्य वनोपजो के संवर्धन और संरक्षण के प्रयास किए जाए। प्रदेश में प्राकृतिक वनों चिरौंजी, महुआ, बेहड़ा,आंवला एवं अन्य प्राकृतिक वनों का संरक्षण और संवर्धन किया जाए। प्राकृतिक वनों के संरक्षण और संवर्धन के कार्य को अति गंभीरता से लेकर वनोपज को बढ़ावा देने के लिए वृहद स्तर पर पौधरोपण कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए है कि राज्य शासन नें 32 प्रजातियों के वनोपज का समर्थन मूल्य घोषित किया हैं। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि वनोपज संग्राहकों को वाजिब मूल्य मिल सके। प्रदेश में औषधीय पौधों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जाए।
बैठक में प्रदेश के वनों में बफर में सफर संकल्पना के उद्देश्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बफर में सफर कार्यक्रम के तहत वनों में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएं, प्रदेश में चिन्हित 24 बफर जोन में बफर में सफर की कार्य योजना को समय-सीमा में प्रारंभ किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में अंडमान एवं निकोबार दीप समूह से प्राप्त राशि से वृक्षारोपण की कार्य योजना की समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस राशि से वृक्षारोपण कर वनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। पौधारोपण की प्रामाणिकता सुनिश्चित किया जाए।
इस बैठक में प्रदेश के वन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 4 नए टाइगर सफारी कान्हा, बांधवगढ़, पेंच एवं सतपुड़ा में प्रारंभ करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। सागर तथा बुरहानपुर में नवीन अभ्यारण की स्थापना के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मध्यप्रदेश में नवीन वृक्षारोपण अधिनियम लाया जा रहा है। इसके साथ ही काष्ठ उत्पादक कृषक एवं व्यापारियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए काष्ठ उद्योग एवं संचालन अधिनियम प्रस्तावित है। वन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में ग्राम वन समितियों को भी सशक्त बनाया जा रहा है तथा उनके माध्यम से वनों का सुधार कार्य कराया जा रहा है।