भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में केबिनेट में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने राज्य शासन के 3 माह के निर्णयों से अवगत कराया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार केबिनेट में मंत्रिपरिषद को बताया गया कि 14 लाख 98 हजार प्रवासी श्रमिक परिवार वापस आये। इनमें से 6 लाख 8 हजार श्रमिक ट्रेन बस से वापस लाये गये। सरकार द्वारा अन्य साधनों से गृह स्थानों तक 8 लाख श्रमिकों को पहुंचाया गया।
न्य राज्यों के पांच लाख 5 हजार मजदूरों को बसें लगाकर सीमावर्ती राज्यों की सीमा तक छोड़ा गया। प्रदेश से होकर 150 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गयी। श्रमिकों के आवागमन के लिए 30 हजार से अधिक बसों के फेरे हुये। श्रमिकों के परिवहन एवं अन्य व्यवस्थाओं पर लगभग 150 करोड़ रूपये व्यय किये गये। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना 2020 शुरू कर 1 लाख 52 हजार श्रमिकों के खातों में 15 करोड़ 22 लाख रूपये की राशि जमा की गयी। प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया गया।
श्रम सिद्धी अभियान में 25 लाख 30 हजार से अधिक श्रमिकों का नियोजन किया गया। लगभग 3 लाख 47 हजार प्रवासी श्रमिकों को नये जॉब कार्ड प्रदान किये गये। इसके अलावा रोजगार सेतु पोर्टल प्रवासी मजदूरों एवं स्थानीय नियोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रानिक लेबर मार्केट प्लेस के रूप में विकसित किया गया। पोर्टल पर 7 लाख 30 हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों तथा 5 लाख 80 हजार से अधिक परिवार के सदस्यों (कुल 13 लाख 10 हजार से अधिक) का पंजीयन किया गया।
अब तक 23 हजार 500 से अधिक नियोक्ता पंजीकृत हो गये हैं। साथ ही 11 हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनकी कुशलता के आधार पर स्थानीय नियोक्ताओं द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाया गया। गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा। पचास दिनों में लगभग 16 लाख किसानों से 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ का उपार्जन हुआ। देश के सभी राज्यों द्वारा कुल उपार्जन गेहूँ का एक तिहाई मध्यप्रदेश में उपार्जन किया गया। 15 लाख 93 हजार किसानों के खातों में 24 हजार करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की गई। पूरी उपार्जन प्रक्रिया में एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं हुआ।
चना, सरसों और मसूर का उपार्जन पूर्ण किया गया। चने में दो प्रतिशत तक तिवड़ा होने पर उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई। प्रदेश के किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण दिये जाने का निर्णय भी लिया गया। 16 लाख किसानों को फसल बीमा का 3100 करोड का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना में 72 लाख से अधिक किसानों को कुल 1700 करोड़ रूपये की राशि जारी की गयी। निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया।
गोदामों, साइलों, कोल्ड स्टोरेज आदि को भी प्रायवेट मंडी घोषित किया जा सकेगा। कृषकों से मंडी के बाहर ग्राम स्तर से फूड प्रोसेसर, निर्यातकों, होलसेल विक्रेता और अंतिम उपयोगकर्ताओं को सीधे खरीदने का प्रावधान किया गया। संबल योजना के क्रियान्वयन पुन: प्रारंभ किया गया। योजना के अंतर्गत श्रमिकों को दुघर्टना मृत्यु पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अपंगता पर एक से दो लाख की अनुग्रह राशि नियत की गई।
ऐसे 5 हजार बच्चें जो 12वीं में सर्वाधिक अंक लाएंगे उन्हें 30-30 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया। प्रसूति सहायता, शिक्षा प्रोत्साहन, नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा का प्रावधान भी योजना में किया गया। मंत्रि-परिषद को बताया गया कि पंच-परमेश्वर योजना को पुन: प्रारंभ किया गया। 14वें वित्त आयोग की 1555 करोड़ रूपये की राशि जारी की गयी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 25 श्रेणी के पात्र परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो की दर से मार्च से मई 2020 तक के राशन का अग्रिम प्रदाय मार्च में ही करवाने के तहत 1 करोड 16 लाख परिवारों को 7 लाख 71 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न प्रदाय किया गया।
मंत्रि-परिषद की बैठक में बताया गया कि अब तक 3 करोड़ 35 लाख से अधिक व्यक्तियों को आयुर्वेदिक/ होम्योपैथिक एवं यूनानी दवाओं के पैकेट्स/शीशियां तथा आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया। इसके अलावा जीवन शक्ति योजना में 10 हजार से ज्यादा शहरी महिला उद्यमियों का पंजीयन किया गया।
श्रम कानूनों में सुधार कर पंजीयन/लायसेंस अवधि को 30 दिन से घटाकर 1 दिन किया गया। वहीं बिजली बिल में भी राहत प्रदान की गयी। पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मध्यप्रदेश के 24 जिलों का चयन किया गया। शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना सभी पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को 10 हजार रूपये तक व्यवसाय ऋण उपलब्ध कराने में सहायता का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।