मंदसौर। मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने बाढ़ प्रभावितों को बचाने के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कराड़ा ने जिले के सीतामऊ विकासखंड के गांव पायाखेड़ी, बेटिखेड़ी, शक्कर खेड़ी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। पायाखेड़ी गांव में बाढ़ के समय प्रभावितों को बचाते वक्त जाहिद शहजाद की मृत्यु हो गई थी। कराड़ा पीड़ति परिवार के घर ढांढस बंधाने गए और उनके परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने शहजाद के परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान कराड़ा ने कहा कि बाढ़ पीड़तिों के परिवार, अगर 2 माह तक बिजली के बिल नहीं भरेंगे, तो विद्युत विभाग उनके बिजली के कनेक्शन नहीं काटेगा। इस संबंध में उन्होंने विद्युत विभाग को भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए।
जिन बाढ़ पीड़तिों के पूरे घर बाढ़ में बह गए। घर के साथ-साथ उनके सारे दस्तावेज भी चले गए। उनके दस्तावेज, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक या अन्य कोई भी दस्तावेज हो, नए बनाकर प्रदान किये जाएगे। इस संबंध में कलेक्टर को दिशा-निर्देश प्रदान किये। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के समय जिले के प्रभारी मंत्री कराड़ा, सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग, पूर्व सांसद सुमीनाक्षी नटराजन, जिला योजना समिति के सदस्य परशुराम सिसोदिया, सभी जनप्रतिनिधि सहित कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक हितेश चौधरी, एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद, बाढ़ प्रभावित लोग और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। कराड़ा ने कहा कि गांधीसागर बांध को लेकर विभिन्न तरह की अफवाहै सोशल मीडिया पर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि गांधी सागरबांध को लेकर कोई भी समस्या नहीं है।
आम नागरिक अफवाहों पर ध्यान ना दें। गांधीसागर बांध से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अचानक 13 लाख क्यूसेक पानी की आवक शुरू हो गई। जिससे ऐसी स्थिति निर्मित हुई। लेकिन इसको समय रहते कवर कर लिया गया। केंद्रीय जल आयोग द्वारा भी कहा गया कि गांधी सागर बांध सुरक्षित है। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर से कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सर्वे कार्य एवं प्रभावितों को समय पर मुआवजा मिले। साथ ही कोई भी क्षेत्र मकान, व्यक्ति, वार्ड, खेती अर्थात कोई भी क्षेत्र सर्वे कार्य से ना छूटे ,इसके लिए एसडीएम एवं तहसीलदार अमले को फील्ड पर भेजें। उन्होंने कहा कि एक भी व्यक्ति सहायता से वंचित नहीं रहेगा। अगर सर्वे में कोई कमी रह जाती है, तो कलेक्टर को फोन लगाकर बताएं। जिसका भी 2 लाख का कर्ज है, सभी का माफ होगा। अफवाह पर ध्यान ना दें। सरकार ने जो वचन दिया है, उसको पूरा करेगी।