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हिमाचल सरकार ने पेश किया 50,192 करोड़ रूपये के आकार का बजट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 7 2021 12:26AM | Updated Date: Mar 7 2021 12:26AM
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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिये कुल 50,192 करोड़ रुपये का आकार का आज बजट पेश किया जिसमें जनता पर किसी नये कर का बोझ नहीं डाला गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में अपनी सरकार का चौथा बजट पेश करते हुये कहा कि वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां 37,028 करोड़ रुपये और कुल राजस्व व्यय 38,491 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। ज विधानसभा सदन में बजट पेश किया। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश कुल राजस्व घाटा 1,463 करोड़ रुपये जबकि राजकोषीय घाटा 7,789 करोड़ रुपये अनुमानित है जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.52 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि प्रभावी कर अनुपालन, केंद्र सरकार के सहयोग तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन से संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। बजट के अनुसार प्रति 100 रुपये में से, वेतन पर 25.31 रुपये, पैंशन पर 14.11 रुपये, ब्याज अदायगी पर 10 रुपये, ऋण अदायगी पर 6.64 रुपये, जबकि शेष 43.94 रुपये विकास कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाएंगे। इसी प्रकार बजट संशोधित अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियां 35,588 करोड़, कुल राजस्व व्यय 36,011 करोड़ और राजस्व घाटा 423 करोड़ रहने का अनुमान है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के कारण प्रदेश के संसाधनों पर प्रभाव पड़ा है। राजस्व संसाधनों पर भी इसके प्रभाव की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके इस बजट का आकार गत वर्ष के बजट से अधिक है और अर्थव्यवस्था कर रूख भी सुधार की ओर है। बजट में शिक्षा नीति को प्राथमिकता दी गई है जिसके तहत 100 स्कूलों में मैथ लेव बनाई जाएगी। इस क्षेत्र के लिये 8024 करोड़ के बजट का प्रावघान किया गया है। राज्य टॉप 100 छात्रवृति योजना शुरू की जाएगी जिसमें पांचवीं कक्षा के बाद सरकारी स्कूलों के 100 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का एससीईआरटी की ओर से चयन किया जाएगा। चयनित बच्चों को नियमित मूल्यांकन के आधार पर छात्रवृति प्रदान की जाएगी। 

बजट में अतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र के लिये 3016 करोड़ रूपये का प्रावधान है। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए अटल सुरंग के पास 120 से 135 करोड़ रूपये की लागत से पार्किग का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट रोजगार की राह देख रहे बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आया है। 

बजट में विभिन्न विभागों सहित रोजगार मेलों और कैम्पस इंटरव्यू के माध्यम से करीब 42,000 हजार से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इनमें राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में तीस हजार से अधिक पदों भरने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य विभाग में चार हजार, शिक्षकों के चार हजार, मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर के आठ हजार, लोक निर्माण विभाग में पांच हजार मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर, जल शक्ति विभाग में चार हजार पैरा फिटर, पम्प ऑपरेटर तथा मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर के पद भरने का लक्ष्य है।

सरकार पुलिस, बिजली बोर्ड, परिवहन निगम में भी चालक एवं परिचालक कंडक्टर, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, राजस्व विभाग कर्मी, पशुपालन विभाग के डॉक्टर और कर्मी, शहरी निकायों के लिए स्टाफ, पंचायतों के लिए तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सहायक, जेओए (आईटी), तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक और इंस्ट्रक्टर, सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए पांच हजार पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती करेगी। ऊना में प्रस्तावित एक हजार करोड़ रुपये के ड्रक पार्क में चार हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 

ठाकुर ने आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय 500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय 300 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा। उन्होंने बजट में शगुन योजना की घोषणा करते हुये कहा कि इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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