भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवसाय को मजबूत आधार देने के लिए उन्हें 10 हजार रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना अमल में लाई गयी है। ये सभी अपना कार्य सम्मानजनक ढंग से कर सकें, इसलिए इन सभी को परिचय पत्र प्रदान किए जाएंगे। चौहान आज यहां ंिमटो हाल में ग्रामीण लघु व्यवसायियों (स्ट्रीट वेंडर्स) के ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का प्रसारण पूरे प्रदेश में किया गया। विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से भी लाखों लोग कार्यक्रम से लाइव जुड़े।
इस अवसर पर चौहान हितग्राहियों से संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पथ विक्रेताओं से कहा कि आपकी मेहनत पर विश्वास है इसलिए वे ऋण की गारंटी ले रहे हैं और इस ऋण का ब्याज भी सरकार ही चुकायेगी। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों को छोटे व्यवसायियों का व्यवसाय छीनने नहीं देंगे। चौहान ने कहा कि हमारे सब्जी और फल बेचने वाले, चाट की दुकान लगाने वाले, पान की दुकान चलाने वाले, मनिहारी की छोटी दुकान चलाने वाले, मोची, नाई, धोबी और अन्य इसी तरह के कार्य करने वाले लघु व्यवसायी कोविड-19 के कारण आर्थिक दिक्कतों में थे।
इनकी समस्याएं इस योजना से हल करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने जुलाई माह में योजना की रूपरेखा बनायी। सिर्फ ढाई माह की अवधि में आज प्रदेश के 20 हजार ग्रामीण पथ-विक्रेताओं को ऋण राशि मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से मध्यप्रदेश के स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। प्रदेश में 16 सितम्बर से विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए गरीब कल्याण सप्ताह में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके अंतर्गत आज रेहड़ी पटरी वालों को सौगात मिल रही है। प्रदेश के 20 हज़ार हितग्राहियों को यह सौगात मिल रही है जिसमें लाभार्थियों को 10 हज़ार का ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था की गयी है।
चौहान ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि हितग्राही द्वारा दस हजार का ऋण चुकाने पर आगामी वर्ष दुगुनी राशि देने का योजना में प्रावधान है। चौहान ने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स से कहा कि 'आपकी जिन्दगी बदलना ही हमारी जिन्दगी का मकसद है।' मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की है।
देश के कुल हितग्राहियों में से 66 प्रतिशत हितग्राही मध्यप्रदेश के हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र में योजना की सफलता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को भी लाभान्वित करने पर विचार किया जाए। प्रदेश में कामगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 8 लाख 52 हजार पंजीयन हो चुके हैं। सभी स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि लघु व्यवसायियों की रोजी-रोटी की चिंता दूर करने के साथ ही उन्हें उनके स्थान से न हटाने के संबंध में भी निकायों को निर्देश दिए जाएंगे। सौंदर्यीकरण के नाम पर इन मेहनतकश वेंडर्स को उनके व्यवसाय करने के स्थान से हटाने का कार्य नहीं किया जाएगा।