भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के उपचार की बेहतर से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में बड़ी संख्या में फीवर क्लीनिक ने भी काम करना चालू कर दिया है। कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 51 प्रतिशत हो गयी है। चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा संजय शुक्ला आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर्स जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाएं तथा गाइडलाइन के अनुसार दी गई छूट ही दी जाएं। उज्जैन जिले की समीक्षा में मुख्यमंत्री को बताया गया कि उज्जैन जिले में 06 लाख 34 हजार व्यक्तियों का स्वास्थ्य सर्वे कर लिया गया है। जिले का नागदा क्षेत्र संक्रमण मुक्त हो गया है। आगामी दो-तीन दिन में ट्रॉमा सेंटर कोविड अस्पताल के रूप में कार्य करना चालू कर देगा। उज्जैन कलेक्टर को 10 और एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीदी अब तक 111 लाख 62 हजार मीट्रिक टन हुई है। प्रदेश में 20 लाख पंजीकृत किसान हैं, अभी तक 14 लाख 67 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं बेचा है। गेहूं खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था कर ली जाए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य सुलेमान ने बताया कि प्रदेश के एक हजार 496 फीवर क्लीनिक में 27 हजार 484 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
इनमें से 24 हजार 505 को होम आइसोलेशन की सलाह दी गई, 6 हजार 415 व्यक्तियों के सैम्पल लिए गए जिनमें से 2 हजार 824 व्यक्तियों को कोविड केयर सेंटर/अस्पतालों में भिजवाया गया। एसीएस हैल्थ सुलेमान ने बताया कि नए डिस्चार्ज क्राइटेरिया के अनुसार कोरोना मरीजों को, जिनका स्वास्थ्य सही हो, कोरोना के लक्षण न हो तथा गत तीन दिनों से बुखार नहीं आ रहा हो तो अब 10 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकेगा। इसके पश्चात उन्हें 07 दिन होम आइसोलेशन में रहना ड़ेगा।
प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि प्रदेश में ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में जाने के लिए ई-पास समाप्त कर दिया गया है परंतु इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन से बाहर निकलने के लिए ई-पास की जरूरत होगी। इसी प्रकार दूसरे राज्यों में आने-जाने के लिए भी ई पास की आवश्यकता होगी। अपर मुख्य सचिव आईसीपी केशरी ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 122 ट्रेनों एवं हजारों बसों से कुल 05 लाख 14 हजार प्रवासी मजदूर मध्यप्रदेश वापस आ चुके हैं। इनमें से 01 लाख 54 हजार ट्रेन के माध्यम से तथा 03 लाख 60 हजार बसों के माध्यम से प्रदेश आए हैं। प्रदेश में कुल 130 ट्रेनों की आने की संभावना है। प्रदेश के बाहर के करीब 03 लाख 70 हजार श्रमिकों को अन्य प्रदेशों की सीमा तक बसों द्वारा पहुंचाया गया है।