नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की ओर से कैश और मुफ्त उपहार का वादा किए जाने को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। माला सिन्हा। मतदाताओं को लुभाने के लिए कई राजनीतिक दल अक्सर कैश और मुफ्त उपहार का वादा करते हैं। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस तरह के वादे किए जाने को लेकर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ऐसे राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करने और उनकी मान्यता रद करने की मांग की गई है।