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बंगाल के छह जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 15 2019 5:32PM | Updated Date: Dec 15 2019 5:32PM
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिक संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में पिछले 48 घंटों से हो रहे प्रदर्शन और तोड़फोड की घटनाओं को देखते हुए रविवार को एहतियात के तौर पर मुर्शिदाबाद और मालदा समेत छह जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। एनएए के विरोध में प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और पांच ट्रेनों और 16 बसों को आग लगा दी । इसके अलावा चार जिलों में रेलवे के टिकट काउंटरों को तोड़ डाला संकेतक प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाया है।
 
एनएए के विरोध में प्रदर्शनकारियों के राज्य में कई स्थानों पर रेल यातायात को रोके जाने की भी रिपोर्टें हैं। राज्य सचिवालय नाबन्ना के अनुसार उत्तरी 24 परगना जिले उत्तर  दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, बारासात और बशीरहाट में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। हावड़ा को छोड़कर कर सभी क्षेत्र बंगलादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। 
 
शुक्रवार और शनिवार को एनएए का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया। मुर्शिदाबाद के कृष्णापुर स्टेशन पर पांच ट्रेनों को जला डाला। रेलवे स्टेशन कार्यालय को भी नुकसान पहुंचाया गया । हावड़ा में कोना एक्सप्रेस वे पर 18 बसों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया और एसईआर के टिकट काउंटरों पर भी जमकर तोड़फोड की गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एनएए के विरोध में सोमवार को कई स्थानों पर प्रदर्शन करेंगी तथा एक रैली की अगुवाई करेंगी।
 
डा. अम्बेडकर की प्रतिमा से यह प्रदर्शन शुरु होगा और  जोरासांको थाऊरबारी से होता हुआ मायो रोड़ स्थित महात्म गांधी की प्रतिमा पर खत्म होगा। सत्रह दिसंबर को भी एक रैली निकाली जायेगी। बनर्जी ने एनएए के विरोध् में प्रदर्शन कर रहे लोगों को किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करने की हिदायत देते हुए कहा है कि जो भी इसमें शामिल पाया जायेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।
 
उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का आहृान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘ कानून अपने हाथ में नहीं लो , सड़क और रेलवे ट्रैकों पर अवराध उत्पन्न नहीं करो।’’ उन्होंने कहा कि आम जन को बाधा को कतई नजरदांज नहीं किया जायेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी प्रदर्शनकारी बसों को जलाने, रेलगाड़यिों पर पत्थर फेंकने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते पाया जायेगा सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
 
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