तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 15 अगस्त की समयसीमा से पहले किसानों का लोन माफ करने का निर्णय लिया है। 31,000 करोड़ रुपए के कृषि लोन माफ करने की मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसके बाद सीएम ने कहा कि सरकार 15 अगस्त से पहले किसानों का लोन माफ करेगी। इस बीच शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों को बधाई दी है।
राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई। कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रुपए तक के सभी लोन माफ कर किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है, जो 40 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को कर्ज मुक्त बनाएगा। जो कहा, करके दिखाया, यही नियत है और आदत भी।’
उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस सरकार का मतलब है राज्य का खजाना किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज को मजबूत बनाने में खर्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का यह फैसला। हमारा वादा है कि कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी, हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तानियों पर खर्च करेगी, पूंजीपतियों पर नहीं।’
लोन माफ के फैसले से तेलंगाना के 47 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। कर्ज माफी के लिए मुख्यमंत्री की रूपरेखा जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने तेलंगाना के लोगों से वादा किया था कि अगर प्रदेश में उसकी सरकार आएगी तो वह किसानों का कर्ज माफ करेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के इस वादे ने ही पार्टी को सूबे में जीत दर्ज कराने में एक बड़ी मदद की। तेलंगाना के सीएम व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि कर्ज माफी योजना 15 अगस्त से पहले पूरी हो जाएगी।
सीएम रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने वादों पर कायम रहती है। हमारी नेता सोनिया गांधी ने अलग तेलंगाना राज्य बनाने का वादा किया था और हमने इसे पूरा किया। इसी तरह, राहुल गांधी ने 2022 में वारंगल में किसानों के घोषणापत्र के दौरान कर्जमाफी का वादा किया था। हम इस वादे को भी पूरा करने जा रहे हैं। केसीआर सरकार ने 10 सालों में 28,000 करोड़ रुपए के कृषि लोन माफ किए हैं। उन्होंने दोनों कार्यकालों में चार चरणों में धन जारी किया, लेकिन हमने एक बार में बकाया चुकाने का फैसला किया है। दरअसल, सरकार 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 तक लिए गए कृषि लोन का भुगतान करेगी। सरकार इस योजना के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए एक अलग निगम की स्थापना पर विचार कर रही है।