बीजिंग। चीन की संसद ने गुरुवार को हांगकांग के लिए एक नये विवादास्पद सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी जिससे पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी में बीजिंग के अधिकार को कमजोर करना एक अपराध हो जाएगा। इस नये कानून से चीनी सुरक्षा एजेंसियां अब हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान स्थापित कर सकेंगी। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) ने हांगकांग के लिए नये सुरक्षा कानून समेत कई विधेयकों को मंजूरी दी। अब विधेयक अगस्त तक कानून बन सकता है। विधेयक की पूरी जानकारी अभी मालूम नहीं हो सकी है। हांगकांग में अधिकारियों ने कहा कि यह कानून बढ़ती हिंसा और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक है और क्षेत्र के निवासियों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इस कानून से बीजिंग नेतृत्व पर सवाल उठाने, प्रदर्शन में शामिल होने आदि मामलों को लेकर हांगकांग निवासियों पर मुकदमा चलाया जा सकेगा।
चीन के इस कदम से हांगकांग में प्रदर्शनों का नया दौर शुरू हो गया है। हांगकांग की संसद ने जब एक भिन्न प्रस्तावित कानून पर चर्चा शुरू की तो बुधवार को फिर से झड़पें शुरू हो गई। इस विवादित कानून से चीन के राष्ट्रगान का अपमान करना अपराध के दायरे में आ जाएगा।
अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने नये सुरक्षा कानून की आलोचना करते हुए इसे हांगकांग वासियों की आजादी पर हमला करार दिया है।
कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हांगकांग के लिए चीन के नये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से नाखुश हैं। बहरहाल ‘हांगकांग बार एसोसिएशन’ ने कहा है कि चीन का प्रस्तावित नया सुरक्षा कानून अदालतों में दिक्कतों में फंस सकता है क्योंकि बीजिंग के पास अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी के लिए लागू करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।