नई दिल्ली। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी देशभर में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कवायद में जुटी है। इसी सिलसिले में आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल शनिवार को हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के। चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में वोटिंग करने की मांग की। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान , आप सांसद संजय सिंह और आप सांसद राघव चड्डा भी बैठक में मौजूद रहे। मुलाकात के बाद केसीआर और केजरीवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अध्यादेश वापस लेना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। यह समय इमरजेंसी के दिनों से भी बदतर है, केंद्र लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को काम करने की अनुमति नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र पर जमकर निशाना साधा। आप (केंद्र) ने 8 साल दिल्ली के लोगों को अपंग करके रखा। 8 साल की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 5-0 बहुमत से दिल्ली के लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया। आठ साल बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला था। हमें 8 साल लगा उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कराने में लेकिन उसके 8 दिन के अंदर ही सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया।
बता दें कि 23 मई से केजरीवाल विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की मुहिम चला रहा है। केजरीवाल इससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में शिवसेना-यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे, राकांपा नेता शरद पवार से मुलाकात की थी। पवार से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शरद पवार ने उन्हें भरोसा दिया है कि जब केंद्र का अध्यादेश राज्यसभा में आएगा तो इस बिल को वहां पास नहीं होने देंगे।।। ये दिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये पूरे संघीय संरचना की लड़ाई है। केजरीवाल को ममता बनर्जी से भी समर्थन प्राप्त हुआ है। ममता ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए वह अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस से भी समर्थन मांगेंगे। मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वह इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगेंगे। बता दें कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने तीन सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और जमीन को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 8वें दिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर फिर से उप राज्यपाल को ट्रासंफर-पोस्टिंग का अधिकार दे दिया। इसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ देशभर में विपक्षी दलों के नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं।