कोलकाता। बंगाल सरकार ने PM किसान सम्मान निधि (PM-किसान) योजना में नामांकित राज्य के करीब 9.5 लाख किसानों के आवेदन के खारिज होने पर नाराजगी जताते हुए केंद्र को पत्र लिखा है। जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने केंद्र को जो सूची भेजी थी उसमें से बंगाल के करीब 9.5 लाख किसानों के आवेदन को पहली समीक्षा (रिव्यू) में नामंजूर कर दिया गया है। इससे CM ममता बनर्जी बेहद ही खफा हैं। इस बाबत नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार के कृषि विभाग की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है तथा तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। राज्य के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र को पत्र लिखा है। केंद्र की गलती से बंगाल के किसान वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बंगाल से किसानों को केंद्र की कुछ तकनीकी त्रुटियों का नुकसान न हो। उन्होंने अविलंब उन सभी किसानों को इस योजना का लाभ देने का अनुरोध किया।
इधर, राज्य सचिवालय नवान्न के सूत्रों ने बताया कि इस पत्र के जरिए राज्य सरकार ने यह भी जानने की कोशिश की है कि आखिर इन किसानों के आवेदन को क्यों नामंजूर किया गया है। कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य की ओर से 44.8 लाख किसानों के नाम भेजे गए थे, जिनमें से 9.5 लाख नाम लाभार्थियों की सूची में केंद्र द्वारा शामिल नहीं किया गया है। इसी संबंध में पत्र भेजा गया है।
बंगाल के करीब 7 लाख किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त इस साल मई में मिली थी। हाल में संपन्न बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान BJP ने राज्य में PM किसान योजना लागू नहीं किए जाने का मुद्दा जोर-शोर से उछाला था। खुद PM नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में CM ममता बनर्जी पर इस योजना के लाभ से बंगाल के किसानों को वंचित करने का आरोप लगाया था। हालांकि राज्य में फिर से ममता बनर्जी की ही सरकार बनीं, तो भी अपने वादे के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्य के किसानों के सीधे खाते में पहली किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपये की राशि दी। PM मोदी ने चुनाव में राज्य के किसानों से इस योजना का बकाया पिछला किस्त भी यानी 18,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन मई में एक किस्त की राशि ही दी गई थी।