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पंजाब बजट : कोई नया कर नहीं, पेंशन/शगुन राशि में वृद्धि, महिलाओं/विद्यार्थियों को बसों में निशुल्क यात्रा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 9 2021 12:04AM | Updated Date: Mar 9 2021 12:05AM
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चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में जनता पर और कोई नया कर थोपने से बचने के साथ ही बुढ़ापा, स्वतंत्रता सेना पेंशन और आशीर्वाद योजना की शगुन राशि में वृद्धि करने तथा महिलाओं तथा सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों को सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा करने की घोषणा की है।

वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने राज्य की कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्च वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का आज यहां अंतिम बजट पेश करते हुये इसे किसानों और मजदूरों के लिये समर्पित बजट ताया। उन्होंने इसमें एक जुलाई 2021 से बुढ़ापा पेंशन 750 रूपये से बढ़ा कर 1500 रूपये करने, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन एक अप्रैल 2021 से 7500 रूपये बढ़ा कर 9400 रूपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने विश्व महिला दिवस पर राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा प्रदान करते हुये उन्हें सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा करने का भी ऐलान किया।

उन्होंने सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा देने तथा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन आयोग हेतु भी लगभग नौ हजार करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान करने का ऐलान किया। उन्होंने पिछली अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार पर राज्य को बदहाली में धकेलने, इसे दिवालियापन के कागार पर पहुंचाने तथा राज्य नागरिकों को गिरवी रखने का भी आरोप लगाया। उस सरकार के कार्यकाल में बजट घाटा कई गुणा बढ़ गया तथा वह इसके बारे में झूठ बोलती रही। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को मुफ्त बिजली सुविधा जारी रखेगी। गत चार वर्षों में लगभग 14.23 लाख किसानों को 23851 करोड़ रूपये की मुफ्त बिजली प्रदान की गई है।

किसानों के फसल ऋण माफी योजना को लेकर उन्होंने कहा कि इसके तहत अब 5.83 लाख लघु एवं सीमांग किसानों के दो लाख रूपये तक कुल लगभग 4624 करोड़ रूपये ऋण माफ किये जा चुके हैं। वष 2021-22 के दौरान 1.13 लाख किसानों का 1186 करोड़ रूपये तथा भूमिहीन खेत मजदूरों का 526 करोड़ रूपये का ऋण माफ करने के लिये कुल 1712 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में इस दौरान आम आदमी पार्टी सदस्यों ने टोकाटाकी करते हुये कांग्रेस शासन के दौरान राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ने का मामला उठाया तथा सरकार पर इस बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया। इस दौरान आम सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बाद में सदन से बहिर्गमन कर गये। 

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