नई दिल्ली। सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी - आईटी हार्डवेयर के विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 7350 करोड़ की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है जिसमें लैपटॉप, टैबलेट और ‘ऑल इन वन पर्सनल कम्प्युटर’ तथा सर्वर पर जोर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार का इरादा देश में घरेलू स्तर पर आईटी हार्डवेयर का उत्पादन बढ़ाना तथा इसके निर्यात को प्रोत्साहन देना है।
उन्होंने कहा कि सरकार अगले चार साल में संबंधित उद्योगों को 7350 करोड़ रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप देगी। इससे इस क्षेत्र में भारी निवेश होने और भारी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। योजना के लिए आधार वर्ष 2019-20 होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कम्प्यूटर और सर्वर बनाने वाली पांच बहुराष्ट्रीय कंपनियों और 10 घरेलू कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है। प्रसाद ने कहा कि सरकार के इस कदम से देश में इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादों के विनिर्माण का एक माहौल विकसित होगा और इससे देश में एक लाख 80 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे घरेलू स्तर पर आईटी हार्डवेयर के उत्पादन में 25 प्रतिशत तक इजाफा होने की संभावना है।