नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी के बढते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामलों वाले सात राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से चर्चा करेंगे।
प्रधानमंत्री जिन राज्यों के नेताओं के साथ संवाद करेंगे उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पंजाब शामिल हैं। देश में कोविड संक्रमण के 63 प्रतिशत से भी अधिक सक्रिय मामले इन सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ही हैं। इसके अलावा कुल पुष्ट मामलों का 65.5 प्रतिशत और कुल मौतों का 77 प्रतिशत भी इन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। पंजाब और दिल्ली में हाल ही में कुल मामलों की संख्या में काŸफी तेज़ वृद्धि दर्ज की गई है। महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में मृतकों की संख्या भी काŸफी बढ़ी है, इन राज्यों में मृत्यु दर-सीएफआर 2 प्रतिशत से अधिक है, जो कि मृत्यु दर का उच्च औसत हैं।
केंद्र सरकार देश में कोविड के खिलाफ लड़ाई में राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ प्रभावी सहयोग और समन्वय के साथ उनका नेतृत्व कर रही है। केंद्र सरकार उनकी स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी लगातार सहायता कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एम्स के सहयोग से किए गए ई-आईसीयू टेली-परामर्श के माध्यम से आईसीयू का संचालन करने वाले डॉक्टरों की नैदानिक प्रबंधन क्षमताओं को काफी हद तक बेहतर किया गया है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तर की समीक्षा ने अस्पतालों तथा कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं में चिकित्सा ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है। केंद्र, नियमित रूप से राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करने और सकारात्मक मामलों के प्रबंधन, निगरानी, परीक्षण तथा कुशल नैदानिक प्रबंधन के लिए विभिन्न दलों की नियुक्ति कर रहा है। ये केंद्रीय दल स्थानीय अधिकारियों को समय पर निदान उपलब्ध कराने और आवश्यक कार्रवाई से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।