पुणे। कांग्रेस ने रविवार को फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए गरीबों को ‘उज्जवला योजना’ के तहत आवंटित रसोई (एलपीजी) गैसों की सब्सिडी का भुगतान बंद किए जाने की आलोचना की। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता गोपालदादा तिवारी ने यहां जारी बयान में कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के मार्च-अप्रैल 2020 से ही सब्सिडी बकाया है।
उन्होंने केंद्र सरकार से सबिडी के मसले पर स्थिति स्पष्ट करने की अपील की। तिवारी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के शासन में घरेलू और व्यावसायिक उपयोग दोनों के लिए रसोई गैस की दरों में भारी वृद्धि हुई और सब्सिडाइज्ड और गैर-सब्सिडाइज्ड एलपीजी के लिए अलग-अलग दरें पेश की गईं।
इसके अलावा, कई लोगों ने टेलीविजन चैनलों पर की जा रही भावनात्मक अपील को स्वीकार करते हुए सब्सिडी छोड़ दी, जिसके विज्ञापन सरकारी खजाने से दिए जा रहे थे।" उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार की ओर से पीले या केसरिया रंग के राशन कार्ड धारकों (आर्थिक रूप से विकलांग, गरीब और मध्यम वर्ग) एलपीजी सिंिलडरों पर सब्सिडी की राशि जमा की जाती थी, लेकिन तेल कंपनियों ने मार्च-अप्रैल 2020 से एलपीजी सब्सिडी का भुगतान रोक दिया है।