नई दिल्ली। आपको बतादें की केंद्र सरकार ग्रेच्युटी पेमेंट के पात्रता नियमों में बदलाव की तैयारी में है। इस बारे में बताये तो कुसह रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रेच्युटी पाने को जरूरी पांच साल के सर्विस पीरियड को घटाकर एक साल किया जा सकता है। बतादें की ऐसा सोशल सिक्योरिटी पर एक बिल के जरिए किया जाएगा। सरकार यह बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। इसके लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 'Code on Social Security 2019' का ड्राफ्ट तैयार किया था।
अब इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर सुझावों/इनपुट्स के लिए अपलोड किया गया था। मंत्रालय को सुझाव भेजने की समयसीमा 25 अक्टूबर को खत्म हो गई,शायद आप नही जानते होंगे इसके बारे में। वैसे आपको बतादें की अभी ग्रेच्युटी पाने के लिए कर्मचारी को एक कंपनी में कम से कम 5 साल काम करना होता है। अब इससे सबसे ज्यादा फायदा उन निजी कर्मचारियों को होगा, जो 5 साल से पहले नौकरी बदल देते हैं।
क्या है ग्रेच्युटी
आपको बतादें की ग्रेच्युटी दरअसल कंपनी की तरफ से कर्मचारी को उसकी सेवा के बदले आभार जताने का एक तरीका है। अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है। बतादें की यह पांच साल की सर्विस पूरे करने के बाद ग्रेच्युटी बननी शुरू हो जाती है। अब आपको बतादें की ग्रेच्युटी की रकम दो बातों से तय होती है- कंपनी में आपका कार्यकाल और आपकी आखिरी सैलरी। ग्रेच्युटी तय करने का फॉर्मूला है- 15xलास्ट सैलरीxसर्विस पीरियड/26 है जिसके बारे मे आपको पता होना चाहिए।