नई दिल्ली . केंद्र सरकार ने नए Income tax e-filing portal बनाने के लिए दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस को 164.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया है. यह रकम जनवरी-2019 से जून 2021 के बीच दी गई थी. संसद में सोमवार को सरकार ने यह जानकारी दी. इंफोसिस को यह टेंडर Integrated e-filing & Centralized Processing Centre (CPC 2.0) Project के तहत ओपन टेंडर के तहत मिला था. यह टेंडर सबसे कम बोली लगाने के आधार पर इंफोसिस को मिला था.
Minister of State for Finance पंकज चौधरी ने एक लिखित सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि इस प्रोजेक्ट तहत इंफोसिस को 164.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि कि यूनियन कैबिनेट ने 16 जनवरी -19 को 4,241.97 करोड़ रुपए के इस सीपीसी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी. यह 8.5 साल के लिए था. इसमें जीएसटी, रेंट, पोस्टेज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कास्ट शामिल थी. इसी सीपीसी 2.0 के तहत इस साल 7 जून को सरकार ने नए income tax e-filing portal को लॉन्च किया था. चौधरी ने कहा कि टैक्सपेयर्स, टैक्स प्रोफेशनल और दूसरे स्टेकहोल्डर्स ने नए पोर्टल में कई तरह की दिक्कतों की शिकायत की है. कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसे बनाने वाली कंपनी इंफोसिस को ये सारी तकनीकी समस्याएं बता दी गई हैं. इनकम टैक्स विभाग और कंपनी कॉन्टैक्ट के तहत ये समस्याएं सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं.
केंद्र सरकार ने यह स्वीकार किया है कि अब तक इनकम टैक्स विभाग की नई ई-फाइलिंग पोर्टल (Return Filing) से संबंधित 700 से ज्यादा ई-मेल मिली हैं, जिनमें 2000 से अधिक शिकायतों के बारे में बताया गया है. इनकम टैक्स विभाग की नई ई फाइलिंग (Return Filing) वेबसाइट में 90 से ज्यादा अलग तरह की समस्याएं सामने आई हैं. सरकार को भेजी गई इस शिकायत में टैक्स प्रोफेशनल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और टैक्सपेयर आदि शामिल हैं.
भारत सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नई वेबसाइट (new income tax e-filing portal) जून में लॉन्च की थी. इनकम टैक्स विभाग की नई ई फाइलिंग पोर्टल के लॉन्च होने के साथ ही e-filing portal में करदाताओं को कई समस्या का सामना करना पड़ रहा था. उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफोसिस के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर e-filing portal मसले का हल निकालने की कोशिश की थी.