नई दिल्ली। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सेदारी बढ़ाने और लागत घटाने के लिए सरकार ने मालवहन क्षेत्र में अगले पांच वर्ष के दौरान 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। केंद्रीय उद्योग एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने माल वहन क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ‘लॉजिक्स इंडिया 2019’ का उद्घाटन करते हुए कहा कि मालवहन किसी भी व्यापार और उद्योग की रीढ़ है। वर्तमान में भारत में मालवहन की लागत वैश्विक मानकों से 30-40 प्रतिशत अधिक है और इसलिए यह सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। सरकार का लक्ष्य मालवहन लागत को 10 प्रतिशत तक कम करना है। इसलिए सरकार अगले पांच वर्षों में मालवहन के बुनियादी ढ़ांचे में लगभग 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की भी योजना बना रही है।
उन्होंने कहा कि नयी राष्ट्रीय मालवहन नीति बनाने की प्रक्रिया चल रही है और इस संबंध में समस्त पक्ष धारकों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। भारतीय निर्यातक महासंघ के सहयोग से आयोजित हो रहा यह सम्मेलन कल देर शाम शुरु हुआ और 14 दिसंबर तक चलेगा। सम्मेलन में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक व्यापार, उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां मौजूद थी।
लॉजिक्स इंडिया 2019 में 26 देशों के 120 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के साथ भारतीय उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में मालवहन की लागत कम करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके अलावा, यह सम्मेलन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वेयरहाउस कंसॉलिडेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और आईटी इनेबलमेंट, स्किंिलग आॅफ मैनपावर आदि में निवेश के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेगा।