मॉस्को। यूरोपीय संघ के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की मानवाधिकार परिषद पर बल डालते हुए कहा है कि रोहिंग्याओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ म्यांमार सरकार को सख्त कदन उठाने की जरूरत है। सरकार को रोहिंग्याओं पर अत्याचार करने वालों को सजा दिलानी चाहिए।
यूरोपीय संघ चाहता है कि राष्ट्रसंघ की मानवाधिकार परिषद की हालिया बैठक में यह प्रस्ताव पारित कराया जाए कि रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध अपराध करने वालों के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए। यह बैठक 14 सितंबर से 28 सितंबर 2018 तक चलेगी। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि म्यांमार की सेना के वे कमांडर जो रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध जातीय सफाए में लिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।