लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केन्द्र सरकार के समान संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कर दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने गुरुवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ''राज्य सरकार में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उन्हीं शर्तों एवं दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मकान किराया भत्ता की धनराशि किसी भी समय किसी भी दशा में उन दरों से कम नहीं होगी जो कि उस स्टेशन पर तैनात केन्द्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य होगी। उन्होंने बताया कि संशोधित दरें गत एक जुलाई से प्रभावी होंगी।