नई दिल्ली। कांग्रेस ने मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) तथा सतर्कता आयुक्त (वीसी) की नियुक्ति को संस्थाओं को ध्वस्त करने का एक और उदाहरण बताते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया और आरोप लगाया कि इसमें प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीवीसी और वीसी की नियुक्ति का तरीका बेहद आपत्तिजनक है और इस नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन हुआ है इसलिए इसे खत्म कर नये तरीके से प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए सर्च समिति का गठन होता है और उसकी अनुशंसा पर नियुक्ति की जाती है, लेकिन सरकार ने इस मामले में इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया और आनन फानन में कल इन दोनों पदों पर नियुक्ति कर दी।
तिवारी ने कहा कि इस नियुक्ति से साफ हो गया है कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रही है और वह कुछ जरूर ऐसा कर रही है जिसको छिपाने के लिए भ्रष्टाचार रोकने वाले इन पदों पर अपने चहेते लोगों को बिठा रही है। उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति को लेकर लोकसभा में कांग्रेस के नेता और उच्च स्तरीय समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं करने का विरोध किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।
सदन में सबसे बड़े दल का नेता या विपक्ष का नेता इस उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति के तीन सदस्यों में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि जिस व्यक्त को मुल्क में भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी सौंपी जानी है उसकी नियुक्ति असंवैधिक और गैर कानूनी तरीके से हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने सीवीसी की नियुक्ति की है सरकार में चपरासी की नियुक्ति भी उस तरह से नहीं हो सकती क्योंकि इसकी प्रक्रिया होती है लेकिन सीवीसी तथा सीवी की नियुक्ति में किसी प्रक्रिया और नियम का पालन नहीं हुआ है।