गांधीनगर। गुजरात के विधायकों और मंत्रियो के वेतन-भते में 45 हजार रूपए प्रति माह से अधिक की बढ़ोत्तरी को पिछले साल दिसंबर माह के पूर्व प्रभाव से मंजूरी देने वाले विधेयक को आज राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
इसके साथ ही विधायकों का वेतन 70 हजार रूपए बढ़ कर लगभग 1 लाख 16 हजार रूपये और मंत्रियो का वेतन लगभग 87 हजार रूपए बढ़ कर एक लाख 32 हजार रूपए हो गया है। इससे पहले वर्ष 2005 मे ऐसी वेतन वृद्धि हुई थी। मजेदार बात यह रही कि मात्र दो दिनों के लिए आहूत सदन के मानसून सत्र के दूसरे और अंतिम दिन की कार्यसूची में इस विधेयक का उल्लेख नहीं था पर इसे अंतिम समय में जोड़ कर आननफानन में सदन मे पेश किया गया और सत्ता पक्ष तथा पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोत्तरी के खिलाफ सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोलने वाले विपक्ष ने एक स्वर में इसका समर्थन किया।
गृह राज्य मंत्री तथा विधायी कार्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा कि गुजरात में विधायकों का वेतन पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्यों की तुलना में खासा कम था। भाजपा के विधायक मधु श्रीवास्तव ने कहा कि यह वृद्धि इसलिए स्वागतयोग्य है क्योंकि विधायक को कई तरह के जरूरी खर्चे करने पड़ते हैं।
कांग्रेस विधायक ललित वसोया ने भी इसका स्वागत करते हुए कहा कि उनके हिसाब से विधायकों का वेतन और बढ़ता तो अच्छा होता क्योंकि वह इसके जरिये अपने क्षेत्र के जरूरतमंदों की बेहतर सेवा कर पाते। उधर, कांग्रेस के विधायक प्रदीप दुधात ने कहा कि इस विधेयक के पारित होते समय वह विधानसभा में नहीं थे और किसानों के कुछ जरूरी मुद्दे हल होने तक वह वेतन वृद्धि का लाभ नहीं लेंगे।