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नेशनल कांफ्रेंस डॉ. अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देगा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 19 2019 12:33AM | Updated Date: Sep 19 2019 12:38AM
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श्रीनगर। नेशनल कांफ्रेंस ने पार्टी अध्यक्ष और तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे डॉ. फारुक अब्दुल्ला की नजरबंदी को चुनौती देने का फैसला किया है जिन्हें हाल ही में जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है। नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता एवं बारामूला-कुपवाडा-बांदीपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद मोहम्मद अकबर लोन ने कहा, ‘‘हम डॉ. अब्दुल्ला को गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे जिन्हें  05 अगस्त को नजरबंद कर दिया गया था।  केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को निष्प्रभावी कर राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेश में बांट दिया था।’’ 

डॉ. अब्दुल्ला को हाल ही में जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है जब एमडीएमके प्रमुख वाइको ने उच्चतम न्यायालय से डॉ. अब्दुल्ला को चेन्नई में एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए केन्द्र सरकार को  निर्देश देने की मांग की। हालांकि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पिछले महीने  चर्चा के दौरान लोकसभा को बताया था कि श्रीनगर-बडगाम-गंदेरबल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद डॉ. अब्दुल्ला को न तो हिरासत में लिया गया था और न ही घर पर नजरबंद किया गया था। शाह ने कहा, ‘डॉ. अब्दुल्ला कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी को बंदूक की नोक पर संसद में नहीं ला सकते और वह अपने घर में आराम कर रहे होंगें।

डॉ. अब्दुल्ला को पहले घर पर नजरबंद रखने और बाद में पीएसए के तहत गिरफ्तार करने पर विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने  तीखी प्रतिक्रिया जतायी। डॉ. अब्दुल्ला के गुपकर आवास को जेल में तब्दील कर दिया गया है और उनके आवास के बाहर भारी संख्या में  सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लोन ने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस ने श्रीनगर के जिलाधिकारी को एक पत्र लिख कर यह जानकारी मांगी है कि किस आधार पर अध्यक्ष डॉ. अब्दुल्ला को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के एक अन्य सांसद न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी के साथ मंगलवार को इस सिलसिले में जिलाधिकारी कार्यालय श्रीनगर गया था।’’ चूंकि जिलाधिकारी उस समय वहां नहीं थे और उन्होंने उस पत्र को अतिरिक्त जिलाधिकारी श्रीनगर को सौंपा।

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