नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि कोविड-19 की चुनौतियों के बीच सांसद निधि पर दो वर्षों तक रोक जारी रहेगी। दो वर्षों से पहले सांसद निधि जारी करने की कोई तैयारी नहीं है। सरकार ने यह जवाब कुछ सांसदों की ओर से राज्यसभा में सांसद निधि पर लगी रोक को लेकर उठाए गए सवाल पर दिया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने पिछले साल कोविड-19 का हवाला देते हुए सांसद निधि जारी करने पर रोक लगा थी। राज्यसभा में सांसद सस्मित पात्रा, ए विजय कुमार और बी लिंग्याह यादव ने गुरुवार को एक अतारांकित सवाल में पूछा कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना को अब तक रोके जाने के क्या कारण हैं? निधि जारी करने की मांगों पर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि इससे राज्यों में स्थानीय विकास की परियोजनाओं पर असर पड़ रहा है।
क्या ऐसी कोई संभावना है कि कोविड-19 के कारण रोकी गई सांसद निधि निर्धारित दो वर्षों के पहले जारी की जाएगी? इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने दो वर्षों के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया है। सरकार ने राज्यसभा में यह भी बताया है कि कोविड-19 के कारण रोकी गई सांसद निधि को दो वर्ष से पहले जारी करने की कोई संभावना नहीं है।