लखनऊ। UP की योगी सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किए गए अपने एक और वायदे को पूरा करने की तैयारी कर रही है। सूबे में माफियाओं से खाली कराई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों को सस्ते दामों पर आशियाने का सपना अब योगी सरकार पूरा करने जा रही है। प्रदेश में इसकी शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से होने जा रही है। प्रयागराज में भूमाफिया घोषित हो चुके बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से पिछले साल 13 सितंबर को खाली गई सरकारी जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए आवास बनाने जा रही है। ऐसे में अगर सब कुछ ठीकठाक रहा तो अगले डेढ़ साल में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई बेशकीमती सरकारी जमीन पर बेघर गरीबों को सरकार सस्ते आवास देने का अपना वायदा पूरा कर लेगी। इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं और दीपावली के त्यौहार के पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का शिलान्यास कराने की भी तैयारी है। UP में योगी सरकार बनने के पहले माफियाओं और बाहुबलियों से सरकारी जमीने खाली कराने की कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन योगी सरकार ने माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ प्रदेशभर में न केवल अभियान चलाया बल्कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर उनके अवैध साम्राज्य को भी नस्तेनाबूत कर दिया। प्रदेश के बड़े माफियाओं में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और बाहुबली पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा समेत दर्जनों कई ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर चला है। योगी सरकार ने इन माफियाओं के कब्जे न केवल सरकारी जमीनों को मुक्त कराया है। बल्कि उनके साम्राज्य और आतंक का भी नामोनिशान मिटा दिया है। इस बीच सीएम योगी ने 16 दिसम्बर 2020 को प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के सम्मेलन में ऐलान किया था कि माफियाओं के कब्जे से खाली करायी गई जमीनों पर गरीबों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों, पत्रकारों और दूसरे जरुरतमंदों को सस्ते दरों पर आवास मुहैया कराये जाएंगे।
CM योगी के इस आदेश पर अब अमल होना भी शुरू हो गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने लूकरगंज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली करायी गई 1731 वर्ग मीटर करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर PM शहरी आवास योजना के फ्लैट बनाने की तैयारी शुरू की है। इसके लिए पीडीए ने टेंडर भी कर दिए हैं। पीडीए के उपाध्यक्ष अरविन्द चौहान के मुताबिक, शासन की मंशा के अनुरूप माफिया अतीक अहमद के खाली कराई गई इस भूमि पर छह करोड़ की लागत से गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनेंगे। एक फ्लैट का एरिया 34।09 वर्ग मीटर होगा और इसकी लागत करीब सात लाख रुपये होगी लेकिन योजना में चयनित व्यक्ति को साढ़े तीन लाख ही देना होगा। जबकि साढ़े तीन लाख सरकार सब्सिडी देगी। पीडीए उपाध्यक्ष अरविन्द चौहान के मुताबिक, मल्टी स्टोरी इस बिल्डिंग में सामुदायिक भवन, बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधायें भी विकसित की जाएंगी। उनके मुताबिक 28 अक्टूबर को टेंडर खुलेगा और दीपावली के पहले इस योजना का शिलान्यास करा लिया जाएगा। पीडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक एक से डेढ़ साल में लोगों को आवास मुहैया करा दिए जाएंगे।
UP सरकार द्वारा माफियाओं से खाली कराई गई जमीनों पर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत गरीबों को आवास दिए जाने के सीएम योगी के फैसले का लोग भी स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि माफियाओं से जमीन खाली कराना ही किसी भी सरकार के लिए बेहद मुश्किल काम था, लेकिन योगी सरकार ने मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर न केवल इन जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। बल्कि गरीबों को आवास बनाकर भी दे रही है, जो कि किसी सपने के सच होने जैसा ही लग रहा है। हांलाकि लोग योगी सरकार के इस कदम की सराहना तो कर ही रहे हैं, साथ ही सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं।