गोंडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यो को तय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना मरीजों की बेहतर देखभाल और संक्रमण को रोकने के लिये दैहिक दूरी का सख्ती से पालन कराया जाय।
योगी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देवीपाटन मण्डल के विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंनें विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों की बेहतर देखभाल और कोरोना को रोकने के लिये दैहिक दूरी को सख्ती पालन कराया जाय।
बैठक में मंडलायुक्त एस.वी.एस. रंगाराव ने 50 करोड़ रुपए से ऊपर की निर्माण परियोजनाओं, विकास कार्यों, कोविड-19 के प्रबंधन एवं अन्य मंडल स्तरीय विकास कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होनें बताया कि मण्डल में कुल 12 परियोजनाएं संचाालित हैं जिनमें गोण्डा में पांच, बलरामपुर में तीन, तथा श्रावस्ती व बहराइच में दो दो परियोजनाएं हैं। उन्होंने बताया कि सभी परियोजनाओं की कुल लागत 1493.2 करोड़ है जिसके सापेक्ष शासन से अब तक 964.57 करोड़ रूपए की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। सभी 12 परियोजनाओं के लिये लोक निर्माण विभाग, राजकीय निर्माण निगम व पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड कार्यदायी संस्थाएं है।
उन्होंने बताया कि फरेन्दा-जरवल मार्ग के चैनेज 187.60 से चैनेज 234.00 तक 46.40 किलोमीटर की स्वीकृत लागत 385.006 करोड़ से फोरलेन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसका लगभग 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य पूर्ण करने की तिथि 31 मार्च 2021 है। सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में डुमरियागंज-गौराचैकी-मसकनवा-कटरा अयोेध्या मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 55.44 करोड़ की लागत से 26.630 किलोमीटर कराया जा रहा है। इस कार्य को अक्टूबर 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार 26.300 किलोमीटर लम्बे गोण्डा-बेलसर उमरीबेगमगंज मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 51.46 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है, जिसे 31 दिसम्बर 2020 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है।
आयुक्त ने बताया कि गोण्डा में 500 शैयायुक्त राजकीय मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु शासन द्वारा 250.32 करोड़ रूपए का बजट स्वीकृत किया गया है जिसके सापेक्ष 20 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा 31 मई 2022 तक कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि गोण्डा में श्रम विभाग द्वारा संचालित होने वाले अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग गोण्डा द्वारा किया जा रहा है। जिसकी स्वीकृत लागत 71.40 करोड़ के सापेक्ष 10 करोड़ रूपए की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गई है तथा आगामी 31 मार्च 2022 तक निर्माण कार्य पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि बलरामपुर में 56.09 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले 24.6 किलोमीटर लम्बे तुलसीपुर कोयलावासा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकीरण का कार्य लगभग 85 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 120.72 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले 220के.वी. विद्युत उपकेन्द्र बलरामपुर एवं सम्बन्धित लाइनों का निर्माण कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण हो गया है तथा शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष 46.60 करोड़ रूपए अवमुक्त किए गए हैं। इस कार्य के पूर्ण होने का लक्ष्य 31 मार्च 2021 निर्धारित किया गया है।
समीक्षा में आयुक्त ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि बलरामपुर में 85.12 करोड़ रूपए की लागत से 300 शैयायुक्त अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
आयुक्त ने बताया कि श्रावस्ती में निर्माणाधीन जिला कारागार का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा शासन से स्वीकृत लागत 99.05 करोड़ के सापेक्ष 94.10 करोड़ रूपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है तथा कार्यदायी संस्था द्वारा आगामी दिसम्बर तक भवन हैण्डओवर कर दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्रावस्ती में पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत स्वदेश दर्शन योजना में बौद्ध सर्किट के निर्माण की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने बताया कि राजकीय निर्माण निगम द्वारा 51.23 करोड़ रूपए की लागत से बौद्ध सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा शासन से स्वीकृत लागत के सापेक्ष 34.65 करोड़ की धनराशि मिल चुकी है तथा मार्च 2021 तक कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आयुक्त ने बताया कि 132केवी विद्युत उपकेन्द्र कैसरगंज एवं सम्बन्धित लाइनों का निर्माण कार्यदायी संस्था विद्युत पारेषण खण्ड के माध्यम से 69.75 करोड़ रूपए की लागत से कराया जा रहा है तथा निर्माण का कार्य लगभग 57 र्प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शासन से स्वीकृत लागत के सापेक्ष 37.86 करोड़ रूपए अवमुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कार्यदायी संस्था द्वारा आगामी 31 मार्च 2021 तक कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।