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इंटीग्रेटेड कमाण्ड सेन्टर में लापरवाही के जिलाधिकारी होंगे जवाबदेह : योगी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 7 2020 3:12PM | Updated Date: Aug 7 2020 3:13PM
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लखनऊ। कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिये जिलों में संचालित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरी सक्रियता से काम करने की नसीहत देते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस संबंध में लापरवाही की शिकायत मिलने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। योगी ने शुक्रवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरी सतर्कता बरतने के साथ-साथ प्रत्येक स्तर पर प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
 
उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि वे कोविड-19 के मद्देनजर व्यवस्थाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। प्रत्येक जिलाधिकारी इस दिशा में अपने जिले में की जा रही कार्यवाही की प्रतिदिन सुबह व शाम नियमित तौर पर समीक्षा करें। उन्होने कहा कि सभी सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों में मेडिकल संक्रमण से सुरक्षा के समस्त प्रबन्ध किए जाएं।
 
इसके साथ ही, सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने डीजी, फायर सर्विस को अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में सभी चिकित्सालयों का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने डोर-टू-डोर सर्वे के कार्य को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न किया जाए।
 
होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाए। एल-2 तथा एल-3 कोविड अस्पतालों में बेड्स की संख्या में वृद्धि की जाए। उन्होंने लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर तथा बरेली में विशेष सतर्कता बरतते हुए इन जिलों की चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेहतर किए जाने के निर्देश दिए।
 
मुख्यमंत्री ने जिला सेवा योजन कार्यालय तथा जिला उद्योग केन्द्र को सक्रिय करने के निर्देश दिए और कहा कि इससे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बाढ़ व जलमग्न क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को समय से राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त नावों का प्रबन्ध किया जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी मौजूद थे।
 
 
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