कोरोना की वैश्विक महामारी में केंद्र सरकार की ओर से 15 करोड़ लोगों को 11 महीने राज्य सरकार की ओर से पांच महीने राशन फ्री दिया गया है। अब तक केंद्र राज्य सरकार की ओर से करीब 10 करोड़ क्विंटल राशन लोगों को फ्री दिया गया है। यह सिलसिला अभी नवंबर तक चलने वाला है। ई-पास मशीनों से राशन वितरण कराने के कारण राज्य सरकार को इस साल मई तक करीब 3263 करोड़ से अधिक की सब्सिडी की बचत हुई है।
यूपी सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत नवम्बर तक राज्य सरकार की ओर से अगस्त तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य यूपी के 14.81 करोड़ लाभार्थियों को हर माह निशुल्क राशन दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार की ओर से पिछले साल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर इस साल मई, जून जुलाई तक करीब नौ करोड़ 99 लाख 97 हजार 815 कुंतल निशुल्क राशन दिया गया है। कोरोना काल में राज्य में किसी को राशन के लिए परेशान न होना पड़े, इसलिए राज्य सरकार की ओर से भी पिछले साल अप्रैल, मई, जून इस साल जून, जुलाई में 23 लाख 60 हजार 402 क्विंटल राशन निशुल्क दिया गया है।
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रदेश में नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा पिछले साल जून से लागू है, जिसके तहत प्रदेश के 43,572 कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से अन्य राज्यों के 6616 कार्डधारकों द्वारा यूपी में राशन लिया गया है। केंद्र प्रदेश सरकार की ओर से 16 महीने तक प्रति यूनिट पांच किलो राशन दिया गया है, यानि एक व्यक्ति को 80 किलो राशन अभी तक दिया जा चुका गया है। इसके अलावा खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से प्रदेश के 8137 से अधिक असहाय लोगों को उनके घर पर ही राशन दिया गया है।