चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आज पहले दिन विपक्षी कांग्रेस सदस्यों द्वारा राज्य की भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर दस मार्च को चर्चा निर्धारित की गई है। सत्र की पहली बैठक राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के साथ शुरू हुई।
लगभग सात मिनट तक के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही आधे घंटे तक स्थगित कर दी गई। कार्यवाही पुन: शुरू होने पर दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किये जाने के बाद विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी पार्टी द्वारा दिये गये अविश्वास प्रस्ताव के बारे में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जानना चाहा तो उन्हें बताया गया कि इसे दस मार्च को चर्चा के लिये स्वीकार कर लिया गया है।
इससे पहले बजट सत्र के पहले दिन हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी के सभी विधायक कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पैदल विधानसभा पहुंचे जहां हुड्डा ने केंद्र सरकार से किसानों की मांग मानते हुए तीनों कृषि कानून वापिस लेने तथा एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की मांग की।
सत्र की समाप्त के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस बजट सत्र में एपीएमसी एक्ट में एमएसपी की गारंटी जोड़ने वाला संशोधन विधेयक लाना चाहती थी लेकिन, विधानसभा अध्यक्ष ने कथित तौर पर नियमों के विरुद्ध जाकर और उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया।
हुड्डा ने दावा किया कि एपीएमसी एक्ट राज्य का विषय है तथा प्रदेश की विधानसभा के पास इसमें संशोधन का पूर्ण अधिकार है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार किसानों को एमएसपी देने से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि अब अविश्वास प्रस्ताव पर दस मार्च को चर्चा और मतदान होगा। इससे पता चल जाएगा कि कौन विधायक इसके समर्थन और इसके विरोध में मतदान करता है।