रायपुर। छत्तीसगढ़ के अगले वित्त वर्ष के 97145 करोड़ के आज पेश किए गए बजट में किसानों के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में पेश बजट में किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की समृद्दि, गांवों की आर्थिक प्रगति शिक्षा में गुणवत्ता एवं प्रगति के नए आयाम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण, ग्रामीण एवं शहरी अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने पर जोर दिया गया है।
बजट में राज्य के घुर नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स नाम से विशेष पुलिस बल का गठन करने, छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि एवं अन्य सभी प्रकार के उत्पादों तथा व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए ’’सी-मार्ट’’ स्टोर की स्थापना करने,शहरों में पौनी पसारी योजना के समान ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इण्डस्ट्रियल पार्क की स्थापना तथा मत्स्य पालन को कृषि के समान दर्जा देने की घोषणा की गई है।
बजट में राज्य में परंपरागत ग्रामीण व्यवसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने चार नये विकास बोर्डो तेलघानी, चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार एवं रजककार विकास बोर्ड के गठन तथा ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना प्रारंभ करने, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए ’’शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना’’ शुरू करने की घोषणा की गई है।