मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण देने की अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकार को निभानी चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर उंगली उठाने से काम नहीं चलने वाला है। फडणवीस ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मराठा आरक्षण के लिए राज्य सरकार को वकीलों और विधि विशेषज्ञों से चर्चा करना आवश्यक है। साथ ही राज्य सरकार ने बुधवार को 12 सौ पुलिसकर्मियों की भर्ती की भी घोषणा की है। जब तक मराठा आरक्षण का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक राज्य सरकार को इस भर्ती को स्थगित करना चाहिए।
फडणवीस ने कहा कि वह केंद्र सरकार से मराठा आरक्षण के बारे में सहयोग के लिए बात करेंगे, लेकिन मराठा आरक्षण का विषय राज्य सरकार का है, इसलिए इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण के संदर्भ में सह्याद्रि गेस्ट हाउस में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए राज्य के सभी राजनीतिक दल सकारात्मक हैं।