नई दिल्ली। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पांच हजार अरब डालर की भारतीय अर्थव्यवस्था बनाने पर बल देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य को शहरी प्रशासन और नागरिक भागीदारी के सबसे निचले स्तरों पर क्रियान्वित करने की सफलता हासिल की जाएगी। पुरी ने यहां एक कार्यक्रम ‘‘भारत में शहरी स्वच्छता का भविष्य’’ का उद्घाटन करते हुए कहा कि पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शहरी एजेंडा में स्वच्छता को सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) ने भारतीय शहरों को विश्व स्तरीय स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में शहरीकरण की दर और वृद्धि को कम आंकने की सामान्य प्रवृत्ति रही है। वर्ष 2030 तक देश में शहरी आबादी 60 करोड़ के करीब होगी जो कुल आबादी का 40 प्रतिशत होगी। शहरी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन 70 प्रतिशत, कुल कर राजस्व 85 प्रतिशत और रोजगार 70 प्रतिशत होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने शहरी विकास पर ज़ोर दिया हैं। वर्ष 2004 से 2014 के बीच, शहरी बुनियादी ढांचे में खर्च 175 हजार करोड़ था जो छह गुना वृद्धि के साथ लगभग 970 हजार करोड़ रुपये हो गया है। पुरी ने कहा कि सरकार की योजनायें आपसी सहयोग पर आधारित हैं और ये नीतियां सफल हो रही हैं। शहरी प्रशासन और नागरिक भागीदारी के सबसे निचले स्तरों पर संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य को स्थानीय पर क्रियान्वित करने की सफलता हासिल की जाएगी।