हिसार। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की ओर से हर रोज लिए ला रहे संविधान विरोधी फैसलों एवं नौकरियों व पदोन्नति में आरक्षण को लेकर अपनाए जा रहे रवैए को लेकर रविवार को एससी बीसी वर्ग से विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सड़क पर उतरते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। पारिजात चौक से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन फव्वारा चौक पहुंचा, जहां पर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपना विरोध जताया गया।
प्रदर्शन में अंबेडकर संघर्ष समिति, भीम आर्मी, डॉ अंबेडकर स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ जीजेयू, हरियाणा पावर कॉरपोरेशन एससीबीसी कर्मचारी यूनियन, एससी कर्मचारी कल्याण संघ एचएयू, सर्व समाज सभा सहित विभिन्न कर्मचारी व छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया कि आरक्षण से संबंधित अध्यादेश लाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आठ फरवरी को सरकारी नौकरी की भर्ती व पदोन्नति में आरक्षण को मौलिक अधिकार न मानने संबंधी निर्णय को खत्म किया जाए।
इसके साथ साथ आरक्षण से संबंधित पूरे मामले को संविधान की नौंवी अनुसूची में डाला जाए ताकि इस मामले में कोई संस्था या व्यक्ति विशेष व्यवधान न डाल पाए। इससे पूर्व प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा हर रोज संविधान विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी चाल के तहत केंद्र व राज्य सरकारें आरक्षण को खत्म करना चाहती है ताकि वे वापस उसी दशा में पहुंच जाएं। जबकि आरक्षण के अधिकार का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16 (4ए) में दिया गया है और इसे मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है।