चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से ‘बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग’ पदोन्नति योजना' के तहत तमिलनाडु को 10000 सीटें मुहैया कराने की अपील की।
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखे एक अर्द्धशासकीय पत्र में पलानीस्वामी ने देशभर के टियर-2 तथा टियर-3 श्रेणी के शहरों में बीपीओ और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवायें स्थापित करने के उदेश्य से इस योजना की शुरुआत करने को लेकर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने देश भर में 493 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 48,300 सीटें स्थापित करने के लिए वायबिलिटी गैप फडिंग प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना तमिलनाडु में बहुत सफल रही है और इसके कारण चेन्नई के अधिकार क्षेत्र वाले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में बीपीओ उद्योग के लिए 7,705 सीटें प्रदान की गई हैं, जिनमें तमिलनाडु 7,605 सीटें और केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी 100 सीटें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष तौर पर 8,387 लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में इस योजना की सफलता दर 93 प्रतिशत है।