जम्मू। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि नियंत्रण रेखा(एलओसी) की तर्ज पर युवाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) प्रमाणपत्र जारी किये जाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को निर्देश दिये गये हैं। डॉ सिंह ने ट्वीट किया, जम्मू-कश्मीर सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया है। एलओसी की तर्ज पर आईबी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट संबंधित मामले को तत्काल मंजूरी दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा, प्रार्थियों, कृपया निश्चित रहें। आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि केंद्रशासित प्रदेश बनने के एक साल गुजर जाने के बाद भी यहां का प्रशासन जीरो लाइन से वास्तविक दूरी के आधार पर गांवों को सूचीबद्ध नहीं कर सका है। इसके कारण जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में रहने वाले हजारों की संख्या में बेरोजगार युवक केंद्र सरकार के आरक्षण सुविधा से वंचित हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट में संशोधन कर नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है।