नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार एक तरफ लॉकडाउन में लोगों के बिजली बिलों में राहत देने का दावा कर रही है। अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि उपभोक्ताओं को 100 और 50 रुपए का बिल भेजा गया है, लेकिन सरकार के कारिंदे ही उसकी योजनाओं में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं।
सिंगरौली में एक घरेलू उपभोक्ता को बिजली विभाग द्वारा एक महीने का जो बिल भेजा गया है, उसमें शून्य की गितनी करना मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग विभाग की इस लापरवाही के खूब मजे ले रहे हैं।
मामला सिंगरौली जिले के बैढ़न विद्युत वितरण केंद्र का है, जहां एक उपभोक्ता राम तिवारी, सेवानिवृत्त शिक्षक को 80 खरब रुपए का बिल भेजा गया है। बिल की राशि इतनी है कि अपनी पूरी संपत्ति बेचकर भी उपभोक्ता उसका भुगतान नहीं कर सकता। बिल मिलने के बाद उपभोक्ता परेशान हैं और बिजली विभाग के अधिकारियों से न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर आम लोग विभाग की लापरवाही का मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों ने कहा है कि इतना बिल तो पूरे प्रदेश का नहीं हो सकता। वहीं, विभाग के अधिकारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे।