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पटनायक की पूर्वी क्षेत्र विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 28 2020 4:45PM | Updated Date: Feb 28 2020 4:45PM
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भुवनेश्वार। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को केन्द्र से पूर्वी क्षेत्र के बुनियादी संरचना विकास में तेजी लाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग उठाई। पटनायक ने लोक सेवा भवन में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 24वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्र में बुनियादी संरचना विकास की गति में तेजी लाने के लिए केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने पूरे पूर्वी क्षेत्र के ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि केन्द्रीय सूची में टेली, बैकिंग , रेल और सड़क घनत्व पर अगर राष्ट्रव्यापी विश्लेषण किया जाये तो पूर्वी क्षेत्र निचले पायदान पर होगा।
 
पटनायक ने राष्ट्रीय मानक स्तर पर पूर्वी क्षेत्र को लाने के लिए आवंटन दुगना करने की जरुरत बताई। उन्होंने कहा इस क्षेत्र का देश में खनिज संपदा और विनिर्माण तथा ऊर्जा सुरक्षा में अधिकतम योगदान है। उन्होंने वर्ष 2012 से ही कोयले की रॉयल्टी नहीं मिलने का उल्लेख करते हुए रायल्टी को तत्काल संशोधित करने और राज्य सरकारों को स्वच्छ ऊर्जा उपकर में हिस्सा दिया जाने की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने कहा क्षेत्रीय परिषद का एक प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण और अंतर राज्य तथा  केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत बनाना है।
 
उन्होंने कहा वित्तीय, बुनियादी संरचना, तकनीकी में एकीकरण की जरुरत है जिससे भावनात्मक एकीकरण को मजबूत किया जा सके। पटनायक ने चक्रवाती तूफान फनी के दौरान केन्द्र द्वारा ओडिशा सरकार को मदद करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में बार.बार प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष ध्यान दिये जाने की जरुरत है। मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने में देरी पर केंद्र का ध्यान आकर्षित किया और धान की खरीद पर सब्सिडी जारी नहीं किए जाने पर कहा कि इससे किसानों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
 
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री मंत्री नीतीश कुमार बैठक में उपस्थित रहे जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं आ सके उनकी जगह राज्य के वित्त मंत्री ने प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा चार राज्यों  से दो-दो कैबिनेट मंत्रियों, मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा परिषद के सदस्य बैठक में मौजूद रहे।  
 
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