लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों को मूंजरी प्रदान की है। बैठक में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पाइप लाइन से घर-घर पेयजल पहुंचाने के लिए प्रथम चरण में 13 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। नौ जिलों के लिए कुल 545 डीपीआर तैयार की गई हैं। इनकी कुल लागत 15722.89 करोड़ रुपये अनुमानित है। इन सभी जिलों के गांवों में पानी पहुंचाने के लिए कार्यदायी फर्मों ने जो डीपीआर तैयार की हैं, उनमें से 200 करोड़ रुपये से अधिक की 37 परियोजनाओं को व्यय वित्त समिति का अनुमोदन मिल चुका है। इनमें से 13 परियोजनाओं के एस्टीमेट को कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है।
कैबिनेट ने गृह विभाग ,वित्त विभाग एवं परिवहन विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके साथ पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित विधेयक 2020 एवं कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल की मूल नियम 56 में संशोधन का प्रस्ताव ,नई दिल्ली स्थित प्रदेश सरकार के कार्यालयों के लिए लीज पर लिए गए एक अनावासीय भवन किदवई नगर की अतिरिक्त साज सज्जा का कार्य करने के संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में पास किए गए है। विधानसभा क्षेत्र बबेरू में जिला बस स्टैंड का निर्माण कराने के लिए तहसील मुख्यालय बबेरू पर पुरानी तहसील एवं परिसर में चिन्हित भूमि परिवहन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।