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हर विधानसभा को विकास के लिये हर साल मिलेंगे 80 करोड़ रूपये

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 24 2020 1:50AM | Updated Date: Feb 24 2020 1:51AM
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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश में समान विकास की नीति पर चलते हुए आगामी वित्त वर्ष में राज्य सरकार ऐसा प्रावधान करने जा रही है जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र को वर्ष में शहरी व ग्रामीण विकास के लिए 80 करोड़ रूपए की राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री आज पलवल जिला के हथीन में हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित कर रहे थे।  उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए वित्त वर्ष में पहली बार साल भर की शहरी व ग्रामीण विकास की ग्रांट को फिक्स करने की योजना बनाई जा रही है।  जिसके तहत अप्रैल से मार्च तक के वित्त वर्ष में हर माह बजट अलॉट होगा।  
 
इसी कड़ी में पलवल जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्रों को आगामी वित्त वर्ष के लिए कुल 240 करोड़ रूपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन के साथ ही हर वर्ग के सुझावों के आधार पर आगामी बजट पेश करेगी।    सांसद से लेकर विधायक, उद्यमी, किसानों, महिलाओं व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सांझे विचार लेने के साथ ही बजट की रूपरेखा तैयार की गई है।  जनसुविधा के आधार पर अब आगामी बजट के पेश होने के साथ ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विकास के लिए विशेष रूप से ग्रांट फिक्स कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में जो अनदेखी पलवल जिला के साथ हुई है वह उनके कार्यकाल में नहीं होने दी जा रही। 
 
पिछले पांच साल के कार्यकाल में पलवल जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में अब तक करीब 1100 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च हो चुके हैं।  पलवल जिला के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे।  पिछली सरकारों ने केवल निजी हितों को सर्वोपरि रखा जबकि हमारी सरकार ने सेवक की भूमिका निभाते हुए व्यवस्था परिवर्तन लाकर विकास की ओर ठोस कदम बढ़ाए हैं। खट्टर ने कहा कि सरकार की दूसरी पारी के 100 दिन में सरकार की ओर से जनसेवा को समर्पित फैसले लिए गए हैं।  सरकार की ओर से तालाब प्राधिकरण गठित किया गया है और इसके तहत जल संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रदेश के सभी तालाबों को स्वच्छ व सुंदर बनाने का कार्य किया जाएगा। 
 
प्रदेश की सब्जी मंडियों व शुगर मील में किसानों की सुविधा के लिए 10 रूपए प्रति थाली की दर से भोजन उपलब्ध कराने के लिए अब तक 25 कैंटीन शुरू की गई हैं और शेष जिलों में भी जल्द ऐसी कैंटीन खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा और उस गांव के हर घर का पूरा राजस्व रिकार्ड भी होगा।  फल व सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ सरकार की ओर से दिया जा रहा है।  वर्ष 2022 तक हरियाणा प्रदेश के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है।  मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पात्र परिवारों का पंजीकरण करते हुए उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभांवित किया जाएगा। रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया कि पिछले पांच सालों में इस जिला में नहरों को पक्का करने का काम हुआ है।
 
  इतना ही नहीं हर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं से इस जिला की जनता को लाभांवित किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री पलवल जिले में 26 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से तैयार चार बड़ी विकास योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें करीब 11 करोड़ रुपये की लागत से पलवल में परिवहन विभाग की कार्यशाला व बस स्टेंड की तीन बेज, 3.23 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूधौला, 7.68 करोड़ रुपए की लागत से गांव फिरोजपुर राजपूत में बनाए गए इंटरमीडिएट बूस्टिंग स्टेशन तथा 4.94 करोड़ रुपए की लागत से गांव खिल्लूका स्थित इंटरमीडियेट बूस्टिंग स्टेशन शामिल है।  
 
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