चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हर गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आज कईं जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह और भाजपा नेता बंतो कटारिया भी उपस्थित रहे। सभी बाईस जिलों में एक साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों में उपस्थित गणमान्य लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु रविदास जैसे महान महापुरुषों की शिक्षाएं और उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। ऐसे महान व्यक्तित्वों के जीवन एवं शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार हर जरूरतमंद का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रही है। उनके अनुसार जल्द ही एक अनूठी योजना ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ राज्य में लागू की जाएगी, जिसके तहत परिवार पहचान पत्र बनने के बाद प्रदेश में सबसे कम आय वाले एक लाख परिवारों को चयन किया आएगा और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा।
ऐसे परिवारों की पारिवारिक आय कम से कम 8000 से 9000 मासिक सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसे परिवारों के सदस्यों के कौशल विकास पर जोर देगी, बेरोजगार सदस्यों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। अब तक 65 लाख परिवारों में से 54 लाख परिवारों के पीपीपी कार्ड बन चुके हैं और शेष भी जल्दी पूर्ण कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरकार जमीनी स्तर पर पहुंचाने में कामयाब होगी।
मुख्यमंत्री ने आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को घर की मरम्मत के लिए प्रदान की जाने वाली 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 80 हजार रुपये करने की घोषणा की। अब इस योजना का लाभ सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अब तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक ही सीमित था। एक अप्रैल से बीपीएल परिवारों के लिए वार्षिक आय स्लैब को एक लाख 20 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपये किया गया है।
खट्टर ने अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाने वाली कानूनी सहायता की राशि को 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे के संदेश को जन-जन जक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत सामाजिक और धार्मिक संगठनों को ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर महापुरुषों की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कम से कम 50 हजार और अधिकतम एक लाख रुपये की वित्तिय सहायता सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत नए वित्त वर्ष के लिए 11 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।