दुमका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार आदिवासी बहुल झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों को संरक्षण देने की बजाय परेशान करने की नीयत से उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
सोरेन ने शनिवार को यहां खिजुरिया स्थित आवास में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्र सरकार द्वारा दामोदर नदी-घाटी परियोजना की बकाया राशि की जबरन कटौती किये जाने पर विरोध जताते हुए कहा कि झारखंड के हिस्से का वस्तु एवं सेवा कर, कोयला एवं जमीन के हिस्से के लाखो करोड़ रुपये केन्द्र के पास बकाया है लेकिन केन्द्र सरकार राज्य की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर प्रदेश के विकास में अवरोध पैदा कर रही है।
उन्होंने कहा कि डीवीसी का पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल का पांच हजार करोड़ रुपये बकाया था। इसमें से उनके मुख्यमंत्रित्व काल में 1600 करोड़ रुपये और फिर 700 करोड़ रुपये बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने बकाया राशि काट लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अपना हक और अधिकार लड़ कर लेगा। उन्होंने कहा कि वादा करके उससे मुकरना भाजपा का मानक संचालन प्रक्रिया में शामिल हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का छुपा हुआ एजेंडा गैर भाजपा शासित राज्यों को कमजोर कर किसी तरह से अपनी सत्ता को बनाये रखने तथा राज्यों की गैर भाजपा नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर कर सत्ता हथियाने की रही है।