जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यों के राजस्व में भारी गिरावट के चलते उनकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अत्यावश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। गहलोत ने मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि राजस्व में भारी गिरावट की वजह से राज्यों की वित्तीय स्थिति तेजी से बिगड़ रही है, लिहाजा देश के सभी राज्यों को एक लाख करोड़ का अनुदान शामिल करते हुए आर्थिक पैकेज की घोषणा शीघ्र की जानी चाहिए।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में वेज एण्ड मीन्स एडवान्स में 30 प्रतिशत की सीमा बढ़ाई है लेकिन विशेष संकटकाल को देखते हुए राज्य सरकारों को ब्याज मुक्त वेज एण्ड मीन्स एडवान्स की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे कोविड-19 महामारी से ज्यादा प्रभावी तरीके से निपट सकें। उन्होंने इससे पहले लिखे पत्र में सुझाव दिये थे जिसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक एवं केन्द्र के अधीन अन्य वित्तीय संस्थानों के समस्त ऋण जो आने वाले समय में देय हैं, उनके भुगतान का पुनर्निर्धारण करते हुए ब्याज मुक्त आधार पर कम से कम तीन महीने के रिण स्थगन के तहत पलब्ध कराए।
साथ ही भारत सरकार के स्तर पर ऋण लेकर राज्यों के विकास के लिए उपलब्ध करवाया जाए। गहलोत ने पत्र में लिखा कि कनाडा जैसे कई देशों में वेज सब्सिडी उपलब्ध कराई है। उसी तर्ज पर भारत सरकार द्वारा यहां भी गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आजीविका के नुकसान को देखते हुए उन्हें वेज सब्सिडी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार द्वारा घोषित गरीब कल्याण योजना एवं आर्थिक पैकेज का स्वागत करते हुए जनहित में इसकी शीघ्र क्रियान्विति सुनिश्चित करने का आग्रह किया।