चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज विधानसभा में कहा कि आरक्षण नीत प्रदेश में जारी रहेगी और इसे ख़त्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैप्टन सिंह ने आरक्षण के मुद्दे पर कुछ सदस्यों की ओर से संदेह प्रकट किये जाने को विराम देते हुये कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि आरक्षण नीति जारी रहेगी। विपक्ष बेवजह ऊल जलूल बातों को हवा देता है। उसे रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना चाहिये ताकि लोगों का भला हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के वादे अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा नौकरियों में आरक्षण को पंद्रह फीसदी किया गया है। उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारशों को अमल में लाने का काम प्रगति जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वेतन आयोग की रिपोर्ट जल्द लागू की जायेगी और उम्मीद है कि यह मौजूदा वर्ष में ही लागू हो जाये। सदन के नेता ने कहा कि उनकी सरकार पूरी वचनबद्धता से विभिन्न नीतियों और प्रोग्रामों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।