हिसार। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ ने आज किलोमीटर स्कीम में विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से जांच में दोषी पाए गए निजी ऑपरेटरों को परमिट दिये जाने का आरोप लगाया। संघ के राज्य प्रधान दलबीर किरमारा और वरिष्ठ उपप्रधान कुलदीप पाबड़ा ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि दोषी ठहराए गए संबंधित पक्ष, जिसमें उस समय के निवर्तमान अधिकारी, बोलीदाता व कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ सरकार ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की थी और इसके विपरीत अब कुछ ‘ब्लैकलिस्टेड‘ बोलीदाताओं को सरकार परमिट देने जा रही है। कर्मचारी नेताओं ने किलोमीटर स्कीम की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अथवा किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच करवाने की मांग दोहराई और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने किलोमीटर स्कीम के तहत निजी बसें चलाने की जिद न छोड़ी तो कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे।