नई दिल्ली। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने गुरुवार को कहा कि राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को करीब 2000 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत ‘‘भारत की पोषण चुनौतियों’’ पर नीति आयोग की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्रीमती भूपेश ने कहा कि राजस्थान में दूरदराज के इलाकों में बच्चों, माताओं और किशोरियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का स्थापित किया जाना अति महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान के कई आंगनवाड़ी केंद्र या तो पुराने भवनों में चल रहे हैं या किराए के भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। किराए के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के नए भवन बनाने के लिए वित्तीय सहायता तथा स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि इन आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक तौर-तरीके से अपने भवनों में संचालित किया जा सके। श्रीमती भूपेश ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले पोषाहार को और अधिक पोषक तथा बच्चों एवं किशोरियों, माताओं की जरूरत के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, इसके लिए अंतर राज्य समूह बनाए जाएं ताकि सभी राज्य एक-दूसरे की पोषाहार प्रक्रिया से परिचित हो सकें तथा हर राज्य नवाचारों को अपने राज्य में उपयोग में ला सके।
इससे आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार को और अधिक उच्च गुणवत्ता युक्त बनाया जा सकेगा। बैठक के बाद श्रीमती भूपेश ने संवाददाताओं से कहा कि राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक 21 हजार 430 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन वितरित किए जा चुके हैं, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषण अभियान से जुड़े सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकें।