नयी दिल्ली। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भविष्य में परिवहन व्यवस्था में भारी बदलाव पर जोर देते हुए सोमवार को कहा है कि यह पर्यावरण के अनुकूल, एकीकृत, स्वचलित और मांग पर आधारित होनी चाहिए। पुरी ने यहां सेमिनार ‘13 वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया - शहरी परिवहन के उभरते चलन’ को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े शहरों में नयी तरह की परिवहन व्यवस्था की जरुरत होगी। यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल होगी और मांग पर आधारित होगी। इस अवसर पर फ्रांस के परिवहन मंत्री ज्यां बापटिस्ट जेबारी, प्रो. यान गेहल,डा. क्लाउडिया वार्निंग और मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा मौजूद थे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड -19 महामारी के बाद देश में परिवहन व्यवस्था और लोगों की आदतों में भारी बदलाव की संभावना है। यह एक चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी है जिसके लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार परिवहन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है।
सेमिनार में जनता को पहुंच के भीतर और सुगम परिवहन मुहैया कराने में कोविड-19 महामारी की चुनौतियों पर विशेष रुप से चर्चा की गयी। इसका मुख्य बिंदु जनता को उसकी पहुंच के भीतर और सुगम परिवहन सुविधा मुहैया कराने में कोविड-19 महामारी की चुनौतियों और उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीन उपाय करने पर ध्यान केन्द्रित करना है। अभी तक इस तरह के 12 सेमिनार आयोजित किए जा चुके हैं। इन सेमिनारों में भागीदारी के जरिए राज्य सरकारों, शहरी प्रशासनों और अन्य भागीदारों को काफी लाभ हुआ है।
भारत में तेज़ शहरीकरण होना 21वीं सदी की एक बड़ी सच्चाई है, जिसने देश को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। परिवहन क्षेत्र शहरी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। सभी मुद्दों को हल करने के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति-2006 (एनयूटीपी) जारी की है। इस नीति का उद्देश्य हमारे शहरों के भीतर रहने वालों की बढ़ती संख्या, नौकरियों, शिक्षा, मनोरंजन और ऐसी अन्य सभी जरूरतों के लिए सुरक्षित, सस्ती, त्वरित, आरामदायक, विश्वसनीय और टिकाऊ पहुंच उपलब्ध कराना है।