नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-एनएचएआई देश में निर्माण क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है जहां परियोजना का काम देने, काम की प्रगति तथा विवादों के निपटान जैसे सभी कार्यो का पूरी तरह से डिजीटलीकरण किया गया है। एनएचएआई ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि उसके परियोजना कार्यों से जुडे सभी स्तरों पर सारे कार्यों से संबंधित दस्तावेजों का निपटान ऑन लाइन होगा।
इसके तहत परियोजना के ठेके देने, ठेकों की मंजूरी, काम की प्रगति रिपोर्ट तथा अन्य सभी कार्य डिजीटली संपन्न कराए जाएंगे। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है और इस पोर्टल पर ही सारी जानकारी ऑनलाईन उपलब्घ रहेंगी। पोर्टल के माध्यम से परियोजना के काम से संबंधित प्रगति की जानकारी, परियोजना क्षेत्र में पनपे किसी विवाद की सूचना या विवाद के निपटारे संबंधी सारी जानकारी पोर्टल पर ही दी जाएगी। परियोजना को लेकर यदि किसी तरह का बदलाव किया जाना है तो या किसी कार्य में संशोधन होना है तो इस बारे में भी पूरी सूचना इसी पोर्टल के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी।
परियोजना का काम कब तक पूरा होना है या परियोजना में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं इसका पूरा विवरण भी पोर्टल में रहेगा। एनएचएआई का कहना है कि उसकी परियोजनाओं से जुडे सबसे ज्यादा मामले न्यायाधिकरणों में लम्बित पड़े हुए हैं। इन मामलों में कार्य स्थल पर बाधाएं, उपयोगिता में बदलाव, परियोजना में बदलाव, उपकरण, मानव संसाधन तथा निर्णय में देरी से जुडे ज्यादा मामले शामिल हैं। अब इन सारे मामलों में नजर रखने के लिए डाटा लेक साफ्टवेयर बनाया गया है जिसके माध्यम से इन विवादों से जुडी प्रक्रियाओं पर नजर रखी जा सकेगी। संगठन को उम्मीद है कि इन मामलों के निपटान को इस प्रक्रिया से गति मिलेगी।
संगठन का कहना है कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पीड़ित है तो एनएचएआई लगातार अपने काम को अंजाम दे रहा है और उसकी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। एनएचएआई ने उम्मीद जताई है कि डाटा लेक साफ्टवेयर से उसके काम में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। एनएचएआई को यह भी विश्वास है कि इससे काम की पारदर्शिता बढेगी और निर्माण कार्या को गति मिलेगी तथा बेवहज आने वाली दिक्कतों का समय पर निराकरण किया जा सकेगा।